8th Pay Commission Salary Hike: केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी, जिससे देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के बीच उत्साह का माहौल था। सभी को उम्मीद थी कि जनवरी 2026 से उन्हें बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन मिलने लगेगी। परंतु हाल ही में आई नई मीडिया रिपोर्ट्स में यह जानकारी सामने आई है कि वेतन और पेंशन में वृद्धि जनवरी 2026 के बजाय 2027 तक टल सकती है। यह खबर लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए निराशाजनक हो सकती है, जो लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं।
देरी के बावजूद मिलेगा एरियर का लाभ
हालांकि आठवें वेतन आयोग के क्रियान्वयन में देरी की बात सामने आ रही है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए एक राहत भरी खबर यह है कि वेतन आयोग का कार्यकाल आधिकारिक रूप से जनवरी 2026 से ही शुरू होगा। इसका मतलब यह है कि भले ही संशोधित वेतन और पेंशन 2027 की शुरुआत तक लागू न हो, लेकिन जब भी नया वेतन आयोग लागू होगा, कर्मचारियों और पेंशनधारकों को जनवरी 2026 से लेकर उस समय तक का एरियर अवश्य मिलेगा। यह एरियर एकमुश्त राशि के रूप में मिल सकता है, जिससे कर्मचारियों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी।
फिटमेंट फैक्टर को लेकर अटकलें
आठवें वेतन आयोग में सबसे महत्वपूर्ण पहलू फिटमेंट फैक्टर है, जो यह निर्धारित करेगा कि वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी। अभी तक फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन विशेषज्ञों का अनुमान है कि नए वेतन आयोग के लिए 1.92 से 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर का उपयोग किया जा सकता है। हाल ही में द नेशनल काउंसिल- ज्वाइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म (NC-JCM) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने सुझाव दिया था कि कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए कम से कम 2.57 फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जो सातवें वेतन आयोग में भी उपयोग किया गया था।
कितनी होगी वेतन में वृद्धि
फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन में वृद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है। अगर 1.92 का फिटमेंट फैक्टर तय होता है, तो न्यूनतम वेतन मौजूदा 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो जाएगा। वहीं, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहता है, तो न्यूनतम वेतन 46,260 रुपये तक पहुंच सकता है। सबसे अधिक अनुकूल स्थिति में, यदि 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो न्यूनतम वेतन 51,480 रुपये तक पहुंच जाएगा। यह वृद्धि कर्मचारियों की क्रय शक्ति में उल्लेखनीय सुधार लाएगी और उन्हें बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद करेगी।
आठवें वेतन आयोग के पैनल गठन की संभावना
ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार अगले महीने आठवें वेतन आयोग के लिए पैनल गठित कर सकती है। इस पैनल में एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होंगे, जिनके नामों की घोषणा जल्द ही की जा सकती है। यह पैनल विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेगा और सरकार को अपनी सिफारिशें देगा। इन सिफारिशों के आधार पर ही वेतन संरचना में बदलाव किए जाएंगे। हालांकि, पैनल के गठन से लेकर सिफारिशों के क्रियान्वयन तक का पूरा प्रक्रिया समय लेने वाली है, इसलिए संभावना है कि इसका लागू होना 2026 या 2027 तक हो सकता है।
आठवें वेतन आयोग को लेकर चल रही चर्चाओं से यह स्पष्ट है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि, एक बार जब यह लागू हो जाएगा, तो इससे उनकी आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार आएगा। फिटमेंट फैक्टर जितना अधिक होगा, वेतन में उतनी ही अधिक वृद्धि होगी। साथ ही, एरियर के रूप में मिलने वाली राशि भी कर्मचारियों के लिए बड़ा आर्थिक लाभ होगी। अब सभी की नजरें आगामी महीनों में होने वाली घोषणाओं पर टिकी हैं, जिससे आठवें वेतन आयोग की रूपरेखा और स्पष्ट हो सकेगी।
